ਸੰਪਾਦਕੀ-ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ….?

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—

ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਇ ਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨਿਯਤ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਲਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਟਕਾਊ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ  ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ  ਟਰੂਡੋ ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਜਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਕਲ ਸਕੂਟਰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਉਤਰਦੀ।

ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫਲ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਏ ਵਾਂਗ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਕਮੱਤ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ- ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ )