-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ, ਲੋਕ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਸਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 65000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ( ਸੋਧੀ ਕੋਈ ਰਕਮ) ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਡ ਲੂਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਬਾਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ? ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਬਲਿਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲਗਏ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਰ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੱਤਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 20-21 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗੀ…..
