ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ

ਚੰਡੀਗੜ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਆਖ਼ਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ’ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ – ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।