xr:d:DAF4qi1wd_M:2,j:5285388309924064134,t:24010118
ਸਰੀ (ਕਾਹਲੋਂ)-: ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟੇਪਰ (ਸਰੀ-ਪੈਨੋਰਮਾ) ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸਰੀ ਨੌਰਥ) ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਐਸਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ, ਐਮਐਲਏ ਬ੍ਰਾਇਨ ਟੇਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੀ ਨਰਮ-ਅਪਰਾਧ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” “ਸਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਲੋੜ ਹੈ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 100% ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ “ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ” ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,” ਟੇਪਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 39 ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 27 ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੇਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ: “ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
