ਓਟਾਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਇਸਾਬੇਲ ਡੁਬੋਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਣਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼” ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੌਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 40 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ $1.1-ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ $1.5-ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
