Screenshot
ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ-ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ-
ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁਡ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਬਿੱਲ 21 ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਬਿੱਲ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ, ਪੱਗ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਊਬੈਕ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ 21 ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਟ ਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
