ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ :- ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ-

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ-
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ (Secretary of War, 1000 Defense Pentagon, Washington D.C.) ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੜਾਕੂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ  ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।