ਚਲੰਤ ਮੁੱਦੇ-ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹੈ …

–ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੜ੍ਹ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਦੀ ਧਾੜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜੋਰਾਜ਼ਬਰੀ, ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਬੇਸਮਝੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸ੍ਰੋਤ ਲੁੱਟਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਸਾਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ, ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ (1980 ਤੋਂ 1995) ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਤਕ ਫਤਵਾ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਵਾਚਤ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਚਟੀਚਿਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਨੁੱਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾ ਰੋਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਅੱਖੇ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇ.ਸੰਜੈ ਮੂਰਥੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾਈ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. 685146 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 276459 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 37.15, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 33.70, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਡੀਸਾ 8.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 14.64 ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 382935 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2025-26 ਤੱਕ 417136 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ 12789 ਕਰੋੜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਏਨਾ ਸਾਹਸਤਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ 800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ.ਪੀ., ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੋੜ੍ਹ, ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਣਸ਼ੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਈ.ਓ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪਿਰਤ ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਐਸੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

100 ਸਾਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। 105 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਹੜ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉੱਲਟ ਹੈ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਵ ਅਵਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪੱਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਕਜ਼ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਚੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਨਅਤ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। 600 ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜੋ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ।

ਜਾਹਨ ਸਟੂਅਟ ਮਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ‘ਲਿਬਰਟੀ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਗੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਖਲ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਰੀਬ 150 ਦਿੱਲੀ ਸਥਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾ, ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਪੁਿਗ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਐਸੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ’ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁਟ ਅਤੇ ਸੰਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੌਢ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤ੍ਰਿੱਕੜੀ ਅਤੇ ਮੁਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਸੁਕਐਡ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਲਣ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ,

+12898292929