ਫਰੀਮਾਂਟ ( ਯੂਐਸਏ)-16 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ—ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਰੂਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ-ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ “ਮੌਨ ਵਰਤ” ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੇਤਾ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਿਲੇਬਸ” ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ iehnW ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਈ—ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਓਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਬੁਲਾਕੇ ਕਰੋ—ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਮੋਜੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—”ਅਹਾਂ ਜੀ, ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ”, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
