ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਦਿਓਲ)- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੁੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ 41 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੋਰ ਯੂਟੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਉ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੌਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
