ਸੰਪਾਦਕੀ-ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਦਾ ਅਮਲ…

ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ-

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੱਕੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ  ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 2026-28 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2026 ਵਿੱਚ 385,000 ਅਤੇ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ 370,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਜ ਨਿਜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਉਪਰ 2027 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਉਧਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਲੱਖਾਂ ਸੀਰੀਆਈ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ “ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ” ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  ਹੈ,  ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ 2023 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ  ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਹਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ” ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ( ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੂਲ ਅੰਸ਼- ਗੈਰੀ ਮੈਸਨ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ )