ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
