ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ-
ਵਿਕਟੋਰੀਆ-(ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਨੜ) – ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ 13 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ 13 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਿਵਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ 12 ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਗੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2028 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਲ 13 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
