ਸੰਪਾਦਕੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ…

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਉਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਮਿਜਾਇਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਬੁਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਜਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਈਰਾਨ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਜਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੋਰਾਂਟੋ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਨੇਗੌਗ  ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਿਨੇਗੌਗ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਗੌਗ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਸਪਰੇਅ-ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਦ  ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਨੇਗੌਗਜ ( ਯਹੂਦੀ ਚਰਚ)  ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 22 ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਯਹੂਦੀ ਸਿਨੇਗੌਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 13 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ  ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ  ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ  ਬਿੱਲ 13 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਭੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ  ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਗੂਗਲ ਸਰੋਤ।