ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ)-
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗੈਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
