ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘੋਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ)-
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ:ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
