ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ

-ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ –

ਸੰਪਰਕ-9781355522-

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੂਰਨ ਗਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੱਸ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਕਸਾਹਟ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰੈਡਮ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਖੈੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਬਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਖੈੜਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ’ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ’80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼/ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ’’ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ’’ ਕਹਿਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘਟ ਮਿਆਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਵਿਚ ਸਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ’ਸਟੇਅ’ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੀ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ ਯੂ ਪੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਰਕਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੋਚ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਸੀ ਅਮਲੋਹ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਹੋਈਆਂ 8 ਟਾਰਗੈਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀ ਜੌਹਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੋ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘਟ ਮਿਆਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜਾ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 26.12.2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ( ਸੈਂਟੈਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ – SRB ) ਵੱਲੋਂ 6 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ  ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ( ਪਰੀ ਮਿਜੁਊਰ ਰਿਲੀਜ਼) ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਤਾ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 433/434 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ।