ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਾਲੀ ਦੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਟੂ ਬਰੈਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ’ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
