ਅਲਬਰਟਾ ਚੋਣਾਂ -ਮਈ 2023
-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ——————
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹਨ। 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਯੁਨਾਈਟਡ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਣ ਵਰਕਰ ਕਲਾਸ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਗੜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿਚ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਯੁਨਾਈਟਡ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਡੀਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਨੂੰ। ਇਕ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਬੜਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵੋਟਰ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਲੇ ਨਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਜਨ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੀ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਅਲਬਰਟਨ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਸੌਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੰਵਾਇਆ | ਸਮਿਥ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ| ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਕਿ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ| ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੌਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ| ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਥ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਣਲਿਖਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਲੀ ਦੋਚਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਿਥ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ| ਉਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਲੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਜਿਮ ਪ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧੱਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਨਹੀ।
-ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ-
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 9-9 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਿਤਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
