Headlines

ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ

ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-

ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ-

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ) – ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਣ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 6899 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾਕੇ  ਬੈਠੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ’, ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ । ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ “ਅਡਜਸਟ” ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ CBSA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਆਰ  ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗੀ?
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ-

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ ਪੀ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।