-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—–
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਨਾਮ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਬਲਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1500 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਨਾਮ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ-ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਫਸਟ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲਿੰਡਾ ਐਨਿਸ ਨੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਐਨਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। | ਐਨਿਸ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇਸ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਏਸ਼ਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਧਰ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੀ ਸੀਈਓ ਅਨੀਤਾ ਹੁਬਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਉਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 176 ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 81 ਅਫਸਰ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਅਫਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉਪਰ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਜੋ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਲਈ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਰੈੰਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਊਂਸੁਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਊਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਜਿਦ ਹੈ । ਉਂਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ…
