ਯੂਸੀਸੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਡ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ-
ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ,9 ਜੁਲਾਈ-
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ ) ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ.ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਸੀਸੀ ਸਿਵਲ (ਨਾਗਰਿਕ) ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਡ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ,ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ-ਸਿਧਾਂਤ,ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ,ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ,ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਉ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ,ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ,ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ,ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ,ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ,ਕੇਵਲ ਸੁਝਾਉ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਝੂਠਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ:ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
