ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਨਰਮਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਵਾਧੂ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅੰਦਾਜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 42 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 21 ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 62 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੀ ਆਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ- ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ -ਪਰਸਨ ( ਸਿੱਧੀਆਂ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਿਗਾੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਓ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਿਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਵ ਆਈ ( ਪੰਜ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
