ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1966’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4716 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1486 ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 514 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 592 ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ਼ੀਲਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਹਰਵੀਰ ਢੀਂਡਸਾ
ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
