ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਮਨਦੀਪ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਆਸ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2025 ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿਚ 12 ਲੱਖ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ) ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ (2024) ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (5%) ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ, ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਰਥ ਬੇਅ ਦੇ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਬੈਚ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 150-200 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਮੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੈਕਸੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 130-150 ਡਾਲਰ) ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ, ਗਰੌਸਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਲਜ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿਚ ‘ਆਫਰ ਲੈਟਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1) ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ 250 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ; 2) ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ 50% ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; 3) ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪਸ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; 4) ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੇਘਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਬਣਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਿਪਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 650-1000 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਆਈਸੀ (ਗਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) 670 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ 2963 ਡਾਲਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12874 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 91.2% ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨਾਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ’ 0.82% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.63% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ 0.63% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.97 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨਾਡੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 3390 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ 2,46,529 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

*ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ।

ਸੰਪਰਕ: +1-438-924-2052