-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧੋਖੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੇ ਹਨ।ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫਰਤ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੋਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਕੁਲ 211 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਜੂਨ 1980 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 121 ਕਿਲਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ,ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ । ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ 1990 ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਪਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਕਾਰਣ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਟਾਖਸ਼ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਹਤਮਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਲਾਨਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਖੇਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੂਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਰਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ‘’ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ: ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੱਚ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
