ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਸ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਗਾਉੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਧਾਰ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਬੇਮਆਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਰਵਾਉਣੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਨ 2011 ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਗਾਉੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਧਾਰ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਬੇਮਆਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਭਰਵਾਉਣੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਨ 2011 ਵਾਲੀ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
