ਸਰੀ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੌਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। “ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਲੌਕ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।