ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਭੰਗੂ)- ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
