ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਜਾਂ ਪੋਸਤ ਕਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੌਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 54,500 ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1961 ਦੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
