..ਬਾਕੀ “ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹੇ” ਦਾ

ਸਤਵੰਤ ਸ. ਦੀਪਕ,

ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ ਸੀ, (604 910 9953)

ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (Model Code of Conduct) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਮਦਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮੌਜੂਦਾ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦਾ 16 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ, ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਵਸੀਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ੰਡ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਜੇ ਪੀ / ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟਾ ਬਿਓਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। 44-ਦਿਨੀ ਇਹ ਚੋਣ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 1951-52 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਂਗੜ ਕੱਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 1400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 970 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓੜੀਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ਼ ਹੀ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ)। 2024 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ), ਆਈ.ਐੱਨ.ਸੀ. (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ), ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ), ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਆਪ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲੁਭਾਊ-ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ “ਗਿਆਨ” ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ (ਗਰੀਬ), ਯੁਵਾ (ਨੌਜਵਾਨ), ਅੰਨਦਾਤਾ (ਕਿਸਾਨ) ਅਤੇ ਨਾਰੀ (ਔਰਤਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ (ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ) (1*) ਵਿਚ “ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਗਰੰਟੀਆਂ” ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਐਚ.ਓ.ਪੀ. ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਮਛੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਟਿਕਾਊ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ 2019 ਤੇ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ “ਗਰੰਟੀਆਂ” ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਇਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਪੰਜ ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020; Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020 ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ; ਅਤੇ Essential Commodities (Amendment) Ordinance 2020 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਗਲ਼ ਪਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ: MSP ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ MSP ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ MSP ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁੰਮ-ਛੱਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸ਼ਾਹ-ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਦਿਉ ਕੱਦ ਕਰੇਨਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਲਾਕ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ, ਪਾਣੀ-ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਟੇ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼-ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਟੈਲੀ-ਕੈਮਰੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਡਰੋਨ, ਜਿਸਮ-ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, RAF (Rapid Army Force) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਅਖ਼ੀਰ 22 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ। 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਮਾਤੀ ਖ਼ਾਸੇ, ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ, ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2) ਦੀ ਉਹ ਆਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ-ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਧਮਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਲ਼ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ / ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਾਬੀ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਾਬੀ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰ ਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ 2024 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਭਾਵ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ / ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗਡਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਗਰੰਟੀ” ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੂਛ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ) ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਅ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਮਾਮ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ – ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਈ ਡੀ, ਆਦਿ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ, ਸਭ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਛੁਣਛੁਣਾ ਹੈ! ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲ਼ਾ ਬੀਮਾਰ, ਗਲ਼ਿਆ ਸੜਿਆ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਰਮ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਲ਼ੇ ਸੜੇ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੰਗ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ 1950 ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲਗ-ਮਾਤਰ ਬਦਲਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ “ਮੇਹਰਬਾਨੀ” ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਹੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।

ਮਹਾਨ ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ (2*) ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੱਤ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰੇਗਾ … ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੰਦਾਂ’ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।….ਪਾਰਲੀਮਾਨੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਧੁਰਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੁਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਧਰਨੇ, ਵਾਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ / ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਇਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਸੀਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਸ਼ ਨੇ “ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਪੂਛ” (3*) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਹੈ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 15 ਚੁਣਾਵ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 324 ਤੋਂ 329 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ, ਕਾਰਜ-ਕਾਲ, ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Nomination) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ (Appointment) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਵਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਕਾਲ 6 ਸਾਲ, ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਵਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਂਭਿਯੋਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ” ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਵਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ” ਜਾਂ “ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ” ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ:

ਵੀ ਐਸ ਸਾਂਪਥ: 11 ਜੂਨ 2012 – 15 ਜਨਵਰੀ 2015
ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਬਰਹਮਾ: 16 ਜਨਵਰੀ 2015-18 ਅਪਰੈਲ 2015
ਨਸੀਮ ਜ਼ਾਇਦੀ: 19 ਅਪਰੈਲ 2015 – 5 ਜੁਲਾਈ 2017
ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜਯੋਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2017 – 22 ਜਨਵਰੀ 2018
ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ: 23 ਜਨਵਰੀ 2018-1 ਦਸੰਬਰ 2018
ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ: 2 ਦਸੰਬਰ 2018-12 ਅਪਰੈਲ 2021
ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ: 13 ਅਪਰੈਲ 2021 – 14 ਮਈ 2022
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ: 15 ਮਈ 2022 – ਹੁਣ ਤੱਕ

ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਰਹਿਣੀ ਰੋਗ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ:

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ ਦੁਰ-ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡੱਕਟ’ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਹੈਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਕੁ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲੱਟ ਬੌਕਸ ਵਾਲ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਬੂਤੀ ਨਿਗਲ਼ ਲਈ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ: ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿੱਤ ਭਾਰਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿੱਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਭਾਰਤ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਈ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਅਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1989-90 ‘ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਲੈਕਸ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2009 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੱਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ (4*) ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਟ ਰਿਸਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ਼ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਚ ਟ੍ਰੋਜ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫਿਕਟਿਡ ਜਾਂ ਕੋਡਿਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਲਾਕੇ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2010 ’ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਖ਼ੁਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਿਰੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੜਬੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਵੀ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮੱਓਆ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੱਥ ਗਿਣਤੀ (ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ:

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂਅਲ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 14.7 (ਐਚ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ’ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਦੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਆਦੇਸ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈ ਵੀ ਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗ੍ਹਾਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਕਾਜ਼ਿਖ਼ਸਤਾਨ, ਲਿਥੁਆਨੀਆਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮੌਜ਼ੰਮਬੀਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ, ਯੂ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ 2005 ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ 2009 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਿਟਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦਾ ‘ਕਰਿਸ਼ਮਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ 2019 ਤਾਂ ਕੀ, ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। (5*) ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ (ਸਤੰਬਰ 9, 2018) ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਗਜ਼ੈਕਿਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ।” ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਅਲਾਦੀਨੀ ਚਿਰਾਗ਼’ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵਾਲ਼ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

(6*) ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ‘ਮ’ ਭਾਰੂ ਰਹੇ – ਮਨੀ, (ਈ ਵੀ ਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ। ਚੌਥਾ ‘ਮ’ – ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ (ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਰੱਦੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ (CMS) ਵੱਲੋਂ 2019 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ 45% ਇਕੱਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। CMS ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਨ ਭਾਸਕਰਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛਾਲ਼ਾਂ ਮਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।” ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਲਾਗਤ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ (ਲੁਕੋ) ਅਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁੱਚਿਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁੱਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਟਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨਾਂ ਧਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੁਣਾਵੀ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ) ਬਾਂਡ (7*) ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਐਸੇ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਵਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 165.18 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ (8*) ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਆਰ ਪੀ ਐਸ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐਸਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (9*) ਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚੋਂ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਰੰਗੇ:

ਭਾਜਪਾ 6,51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, (47.62%);
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ ਐਮ ਸੀ) 1,53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, (12.65%);
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 1,86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, (11.17%);
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ ਆਰ ਐਸ) 1,71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9.55%);
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ ਜੇ ਡੀ) 775.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (09%);
ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ 639.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5.02%);
ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 337.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2.65%);
ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ 218.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.72%);
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 158.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.91%);
ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਜਨਤਾ ਦਲ 72.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.57%); ਅਤੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 65.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.51%)

ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਾਟਰੀ ਫਰਮ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਧਾਰਤ ਮੁਖੀ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13.68 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (163 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਗਮ (ਡੀ ਐਮ ਕੇ) ਨੂੰ ‘ਦਾਨ’ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ ਈ ਆਈ ਐਲ) ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (144 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ ਆਰ ਐਸ), ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਦਾਨ’ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ‘ਘੁਟਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲ਼ੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਪੁਲਸ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (ਚਿੱਪ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿੱਤ ਭਾਰਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿੱਤ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਪ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Entrance Polls ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Exit Polls ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ Polls ਦੇ ਐਨੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਭੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ, ਸੱਚ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

“…..ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ”

ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੌਮ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਨਰੜਨਾ, ਭਾਵ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕਚਰਾ ਕਰਕੇ uniformity ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ, ਵਿਦੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ Best Bakery ਕਤਲ-ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ; 2019 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (CAA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਹੇਤਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ (1720-1772) ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1748 ਤੋਂ 1767 ਤੱਕ, ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਲਈ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮੁਗ਼ਲਾਨੀ ਬੇਗ਼ਮ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ “…ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਰੱਖੇ ਪਏ ਹਨ।…ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”(10*)

“….ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ 28000 ਘੋੜਿਆਂ, ਊਠਾਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਊਠਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਊਠ, ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗਧੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ….” (11*)

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ” ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ- ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ – ਅੰਬਾਨੀ – ਰਾਮਦੇਵ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ “ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ।” ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ” ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ-ਅਹਿਮਦ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ!

ਇਹ ਵੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 2:22 ਵਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ-ਚੱਕਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਪਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਵਾਂਗ ਫੱਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਦੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗ-ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 145 ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ:

“॥ ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥ ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ॥ ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਦੁਖੁ ਰੋਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥”(12*)

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਚਦੇ “ਲੋਕ-ਤੰਤਰ” ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ / ਹਵਾਲੇ: (1*) ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਿਸਟੋ: “ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ 2024”, (2*) ਵੀ. ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ’ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ; (3*) ਪਾਸ਼: ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਵਿਤਾ “ਇਨਕਾਰ” ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਤਰ;

(4*) Electronic Voting Machines: Unconstitutional and Tamperable, book edited by Swamy, jointly with S. Kalyanaraman; (5*) Press Trust of India, New Delhi By Press Trust of India, updated on September 9, 2018; (6*) The 2019 Elections Came Down to Money, EVM Machines and the Media (thewire.in);

(7*); Electoral Bond: The Financial Express;

(8*) https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indian_general_election;

(9*) https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_Bond; (10*) ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 144,

(11*) ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 145; (12*) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੰਗ 145