Headlines

ਸੰਪਾਦਕੀ- ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ…

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਐਨਡੀਪੀ ਕੌਕਸ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ| ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ  ਦੇ ਲੇਬਰ ਆਲੋਚਕ ਮੈਥਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ  ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤ ’ਤੇ ਡਿਗ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨਡੀਪੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ|

ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨੇਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ। ਅਗਰ ਲਿਬਰਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ।ਪਰ  ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੋਲ ਨੰਬਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀ।