Headlines

ਸੰਪਾਦਕੀ- ਬੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ 2024- ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-

19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਬੀਸੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ, ਬੀ ਸੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਗਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੋਹਮਤਬਾਜੀ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ  ਨਾਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਸੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਨ ਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰ੍ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਣਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ । ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਓਪੀਔਡਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨ ਪੇਅਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੌਰਜ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਬੀ ਤੇ ਨਿਊਵੈਸਟਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਟੂਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਫੇਅਰਵੈਲ ਗਾਰਡਨ ਭਾਵ ਫਰੇਜਰ ਰਿਵਰ ਉਪਰ ਅਸਥੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵਲੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।   

ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਕ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਬੀ ਸੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦੋਂਕਿ ਐਨ ਡੀਪੀ ਦੀ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਨ ਡੀਪੀ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਜੌਹਨ ਰਸਟੈਡ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਫਰਸਟੀਨੋ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵੋਟ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।