ਸਰੀ (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਐਨਡੀਪੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਤੋਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਦੀ ਸੀਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਜ਼ 21 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰੈਂਡਾ ਬੇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ?, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ? ਏਥੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਬਦਲੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ?
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਭਰਮ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਮਰੇ ਮੁੱਕਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਕਿ ” ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਤੇਰਾ ਲਾਰਾ ਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਪ ਵਰਗਾ ”
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
‘ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’
ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ, ਸਰੀ (ਬੀਸੀ.)
