ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਹੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 7.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦਾਜੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ।
343 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 172 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 338 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 160, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 119, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਾ ਨੂੰ 32, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ 25 ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 32.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਸਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਭਾਵ 33.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਾ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 7.64 ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 17.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਾਫੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਵਲ 9-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕੇਵਲ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ,ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ -ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਆਜਾਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਫਲ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰਮ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੋਲੀਵਰ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਾਸ਼ੇ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਵੇ ਖੇਡ ਗਿਆ…ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ-
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਅਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆਂ ਗਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾ ਪਸੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਵਾਦ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਅਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਕੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸੀ ? ਅਗਰ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਅਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
