ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥਮਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
