ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਭੰਗੂ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਥੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਲਾਹ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਵਾਓ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ।’’
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
