ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
