ਸੀਸਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ-
ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਾਫੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲ਼ੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੇ ਰਵਈਏ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ -2025 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦ (PMVE) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (ਸੀਸਸ ) ਵੀ ਇਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਸਸ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
