ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ-
**ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ) 9783155522—–
1984 ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਟ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੀੜਾ ਫਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਵੀ. ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੀ. ਕੇ. ਸਹਿਗਲ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ ਕਦਰ ਘੁਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਰਾਂਚੀ, ਇੰਦੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ; ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ; ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੌਨ ਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਾਤਲ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨਰਸੰਘਾਰ ਸੀ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ, ਤਦ ਤਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “State-Sponsored Pogrom” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਨ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਹਾ ਤੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਤੱਕ 10 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ।
1984 ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮੌਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਸਿੱਖ” ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ‘ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ Genocide ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ SIT (Special Investigation Team) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 186 ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ — ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਆਇਕ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜੋ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1984 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੰਗੇ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “Organised Mass Violence” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ“1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਦੰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 121 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “Sikh Justice Memorials” ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ “ਮਾਫ਼ੀ” ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ “ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ” ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।”
