ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ ( ਦਿਓਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਵਿਵਾਦ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ 9030.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
