Screenshot
ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)– ਫਲੀਟਵੁੱਡ-ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੀ-226 ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜ਼ੂਰਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸੀ-226 ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ-ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਫ ਕੀਮਤ ਟੈਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ ਯੂਨਿਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ) ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚਾ “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਸਹੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਿਆਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
