ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 1960 ’ਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
