●ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ-
– ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੋਨ ਹੋਰਗਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ।
ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਇੱਕ ਪਲਟੂ ਨੇਤਾ ਯਾਨੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਗਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਈਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਦਕਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਈਬੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ? ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਚੈਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਵਿਚੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਡਰੀਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜ਼ੀਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ। ਡਰੀਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਵਿਡ ਬੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਪਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਡਰੀਪਾ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਬੀ ਹੁਣ ਇਸ ਡਰੀਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਡਰੀਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੀਪਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਗਏ ਹਨ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਟੂਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਪਰਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਝ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
‘ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ’ ਸਰੀ (ਬੀਸੀ) ਕੈਨੇਡਾ
