ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਭੰਗੂ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ‘ਸਟੋਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹੰਕਾਰ ਯਾਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
