ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ?

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ—-

ਆਏ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਆਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗਠਤ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਚ ਅਤੇ ਅਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਬਰਬਰਤਾਪੂਰਵਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ।

ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ :

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਸੰਨ  1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਐਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਖੋਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤੀ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ?

ਮਿਸਾਲ :

ਕਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 18 ਕੁ ਲੱਖ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾ,  ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹਾਂ  ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ

ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 4.50ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ :

ਕੈਨੇਡਾ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮਾਟਰੀਆਲ  ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ।ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਆਚੇ, ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣ ਨਿਸ਼ਾਨਬਧ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਇਸ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬਰਬਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਠੰਡ ,ਗੰਦਗੀ ,ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ  ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ,ਮਾਰਕੁਟਾਈ  ,ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵੈਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਆਡਰੇ ਹਿਲ ਔਰਤ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਇਕਾਂਤ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4000ਤੋਂ 6000ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।

ਡਾਕਟਰ ਸਕਾਟ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਾਮਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ ।ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ,ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ , ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ,ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ।ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਸੀਹਿਆਂ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ,ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸੀ ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ  ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰੀ ਕਨੇਡਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਨ -ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਾਸਕਲ  ਲੈਪਲਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ  ਸਰਕਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਤ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ,ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਰਿਸਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ।

ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ  ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਐਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਜੱਜ ਵੈਲਮੈਨ ਟੋਕੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ  ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ,ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ।

ਹਕੀਕਤ :

ਕਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ,ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਪੋਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਿੱਗ ਕਨੋਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ 1979 ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ  ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹ 57ਵਾ ਕੇਸ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ :

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੱਜਰ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ  ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਟਰਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਵੰਸ਼  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ,ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬਾਕੀ 92% ਹਿੰਦੂ ,ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਹੀਓ  ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ।” ਉਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ 13 ਪੌਂਡ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਸਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਮਾਰਫਤ ਸਥਾਈ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇਸੁਲਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇਗੀ ?

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ,

ਕਿੰਗਸਟਨ -ਕੈਨੇਡਾ

+12898292929