Jul 1, 2026

Screenshot

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ-

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ  ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ- ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼-ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਧਾਰਾ: ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ‘ ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

ਫੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

1.  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
2.  ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
3.  ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ:

*ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ-
1. ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਲੱਥ।
2. ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਉਤਰੀ।
3. ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਗਵਾੜਾ।
4. ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਲੌਰ।
5. ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।
6. ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ।
7. ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਦੀਨਾਨਗਰ।
8. ਸ. ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
9. ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ।
10. ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ।
11. ਸ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ।
12. ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ।
13. ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ।
14. ਸ. ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ।
15. ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਦੀਆਂ।
*ਅਜਾਦ*
1. ਸ. ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।
*ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ*
1. ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਮਜੀਠਾ।
2. ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਾਖਾ।

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ*
1. ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ (ਸਪੀਕਰ)।
2. ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ।
3. ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਲੋਟ।
4. ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ।
5. ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
6. ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਲੰਬੀ।
7. ਸ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ।
8. ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ।
9. ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ।
10. ਸ. ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਟਾਲਾ।
11. ਸ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ।
12. ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ।
13. ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜਨਾਲਾ।
14. ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ।
15. ਬੀਬੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ।
16. ਸ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ।
17. ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ।
18. ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਖੇਮਕਰਨ।
19. ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ।
20. ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ।
21. ਸ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੌੜ।
22. ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲਗੜ।
23. ਸ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਦੌੜ।
24. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ।
25. ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਗੜ।
26. ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਗਰੂਰ।
27. ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ।
28. ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ।
29. ਸ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਘਨੌਰ।
30. ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨੌਰ।
31. ਸ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ।
32. ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਣਾ।
33. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਤਰਾਣਾ।
34. ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੋਗਾ।
35. ਸ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਇਕੋਟ।
36. ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ।
37. ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ।
38. ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਕੋਦਰ।
39. ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ।
40. ਸ. ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ।
41. ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉੜਮੁੜ ਟਾਡਾਂ।
42. ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ।
43. ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ।
44. ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ, ਖਰੜ।
45. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।
46. ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ।
47. ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।
48. ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਲੋਹ।
49. ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਮਰਾਲਾ।
50. ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ।
51. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਤਮ ਨਗਰ।
52. ਸ. ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਲ।
53. ਸ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਇਲ।
54. ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਰਾਉਂ।
55. ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ।
56. ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਕੋਟ।
57. ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਂਟ।
58. ਸ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ।
59. ਸ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਾਜਿਲਕਾ।
60. ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੱਲੂਆਣਾ।
61. ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਦੜਬਾਹਾ।
62. ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
63. ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ।
64. ਸ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜੈਤੋਂ।
65. ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ।
66. ਸ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਚੋਂ ਮੰਡੀ॥
67. ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ
68. ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ।
69. ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਟਾਰੀ।

*ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ-
1. ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ।
2. ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ।

*ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੁੱਜੇ*
1. ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਨਾਮ।
2. ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ।
3. ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਭੋਆ।
4. ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ।
5. ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ।

***

Akal Takht Sahib  Issued Orders to Amend Sacrilege Law Within 1 Month

Amritsar, June 29 -A highly historic and action-packed day unfolded today in Punjab politics and the history of the Sikh Panth. During a special hearing held under the leadership of the Panj Singh Sahiban (five Sikh head priests) at Sri Akal Takht Sahib, Jathedar Giani Kuldeep Singh Garhgaj issued a strict directive to Punjab’s ruling Aam Aadmi Party (AAP) government to make a major amendment to the newly enacted anti-sacrilege law, the ‘Jagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Act, 2026’, within a period of one month. During these proceedings, the Jathedar raised five major objections to this law, keeping the entire hearing gripped in immense suspense and tension.

The hearing commenced with a lot of drama and surprising turns, where Jathedar Giani Garhgaj played two videos of Chief Minister Bhagwant Mann before everyone. In these videos, Chief Minister Mann was seen stating that if an accused person committing sacrilege is found to be mentally ill, their parents or guardian would be punished in their place. As soon as the video ended, the Jathedar fired the first sharp question, asking the AAP ministers and MLAs if any such provision was actually written in the text of the law. Failing to give any concrete answer to this question, the ruling party’s MLAs made a major and embarrassing admission before the congregation that they had given their approval to this law in the Legislative Assembly without even reading it.

The Jathedar of Sri Akal Takht Sahib stated in clear terms that while the Panth has no objection to the government framing a law to hand down strict punishments to the perpetrators of sacrilege, the Punjab Legislative Assembly absolutely does not possess the authority to unilaterally make decisions on Sikh terminology, Panthic Maryada (code of conduct), and internal matters related to the community. For this high-profile hearing, all Sikh cabinet ministers and MLAs of Chief Minister Bhagwant Mann’s government were seen sitting on the floor barefoot before the Akal Takht Sahib, holding their written explanations in their hands. Alongside AAP, Sikh MLAs from the Congress, Shiromani Akali Dal, and independent factions were also present during these religious proceedings, where the government has now been given a 30-day ultimatum to re-amend this law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *