ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲੀਸ (ਆਰਸੀਐਮਪੀ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ’ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜਮਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।
