ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰ –ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਰਖ

—ਦੀਪਾ ਬੰਡਾਲਾ–

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਅ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ।

ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਟਿਸਬਰਗ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ-ਫ਼ਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ, ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਾਰਨ—ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ।

ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੀ ਭੀੜ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲਝਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ; ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਭ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ।

ਐਡਮੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ
+14163996594