-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ–
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ।ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਉਪਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਟਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਣ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਨਹੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵਾਪਿਸ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਉਪਰ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ( ਐਨ ਐਸ ਏ 1980) ਤਹਿਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ ਐਸ ਏ ਐਕਟ 1980 ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1915 ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਵਲੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਥੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਥੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮਦੀਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 7310 ਅਤੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ 94 ਹਜਾਰ 836 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਥੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪੰਥਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
